ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ, 2030 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.88 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1.015 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 70.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿੱਚ 76,929 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਰਹਿ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,963 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2,176 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।